प्रश्न: भारत में रोज़गार की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, रोज़गार सृजन के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में शुरू की गई योजनाओं पर चर्चा कीजिए। भारत में रोजगार को औपचारिक बनाने में योजनाओं की प्रभावशीलता का भी विश्लेषण कीजिए।

By highlighting the current status of employment in India, discuss the schemes introduced in the Union budget 2024-25 for employment generation. Also analyse the effectiveness of the schemes in formalisation of employment in India.

उत्तर: भारत में रोजगार की स्थिति संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित है, जिसमें असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है। केंद्रीय बजट 2024-25 ने रोजगार सृजन और औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो युवाओं को कौशल प्रदान करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

रोजगार सृजन के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में शुरू की गई योजनाएं

(1) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना: इस योजना के तहत नए कर्मचारियों को EPFO में पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलता है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है।

(2) कौशल विकास योजना: 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह योजना उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है।

(3) महिला कार्यबल प्रोत्साहन: महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यस्थल पर क्रेच और हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी, जिससे उनकी रोजगार में भागीदारी बढ़ेगी। यह योजना महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक कार्य वातावरण प्रदान करती है।

(4) MSME समर्थन योजना: MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह योजना MSMEs को सशक्त बनाकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है।

(5) ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण: श्रमिकों को रोजगार और कौशल विकास के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। यह पोर्टल श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार से जोड़ने में मदद करता है।

भारत में रोजगार को औपचारिक बनाने में योजनाओं की प्रभावशीलता

(1) EPFO प्रोत्साहन: EPFO में पंजीकरण से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। यह योजना श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है।

(2) कौशल प्रशिक्षण: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन से युवाओं को औपचारिक रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। यह योजना उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करती है।

(3) महिला कार्यबल: महिला कार्यबल के लिए सुविधाएं प्रदान करने से उनकी औपचारिक रोजगार में भागीदारी बढ़ेगी, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक कार्य वातावरण प्रदान करती है।

(4) MSME समर्थन: MSMEs को वित्तीय सहायता से औपचारिक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ होगा। यह योजना MSMEs को सशक्त बनाकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है।

(5) ई-श्रम पोर्टल: ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को औपचारिक रोजगार और कौशल विकास के अवसर मिलेंगे, जिससे रोजगार की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह पोर्टल श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार से जोड़ने में मदद करता है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में रोजगार सृजन और औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और युवाओं को कौशल विकास के अवसर मिलेंगे। भारत को रोजगार सृजन और औपचारिकता के लिए इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए।